सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला : समानता, सम्मान र मानवअधिकारतर्फ नेपालको अर्को कदम
नेपालको सर्वोच्च अदालतले कुष्ठरोग (लेप्रोसी) भएका व्यक्तिसँग विवाह गरे विवाह बदर गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्दै ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। अदालतले यस्तो व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, स्वतन्त्रता र मानव सम्मानको अधिकारविपरीत रहेको ठहर गरेको हो।
यो निर्णयसँगै नेपालले दशकौँदेखि कानुनमै कायम रहेको रोग-आधारित विभेद अन्त्य गर्ने महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। स्वास्थ्य अवस्थाका कारण कसैको वैवाहिक अधिकार खोस्न नहुने स्पष्ट सन्देश अदालतले दिएको छ।
के थियो विवादित कानुनी व्यवस्था ?
पुरानो कानुनी व्यवस्थाअनुसार यदि विवाह गर्ने व्यक्तिमध्ये एक जनामा कुष्ठरोग भएको प्रमाणित भए विवाह बदर गर्न सकिने प्रावधान थियो। समाजमा कुष्ठरोगलाई “अछूत”, “संक्रामक” वा “जीवनभर निको नहुने” रोगका रूपमा हेर्ने पुरानो सोचकै प्रभावमा यस्तो व्यवस्था बनाइएको मानिन्छ।
तर आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले धेरै अघि नै कुष्ठरोग पूर्ण रूपमा उपचारयोग्य रोग भएको पुष्टि गरिसकेको छ। सरकारले पनि लामो समयदेखि निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार समयमै उपचार सुरु गरेपछि कुष्ठरोग अरूमा सर्ने जोखिम अत्यन्त कम हुन्छ र संक्रमित व्यक्तिले सामान्य जीवन बाँच्न सक्छन्।
सर्वोच्च अदालतले के भन्यो ?
सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्यवस्था संविधानको मर्मविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतले रोगका आधारमा व्यक्तिको विवाह, परिवार र सामाजिक जीवनमाथि बन्देज लगाउनु गैरसंवैधानिक हुने उल्लेख गरेको छ।
फैसलामा विशेष रूपमा संविधानका निम्न अधिकारहरूलाई आधार बनाइएको देखिन्छः
- धारा १६ — सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार
- धारा १८ — समानताको अधिकार
- धारा २४ — छुवाछुत तथा विभेदविरुद्धको अधिकार
- धारा १२ — व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार
अदालतले राज्यको दायित्व विभेद घटाउने र सामाजिक समावेशिता बढाउने हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पुरानो सोचमा आधारित कानुन आधुनिक संविधानसँग मेल नखाने स्पष्ट पारेको छ।
किन महत्वपूर्ण छ यो फैसला ?
१. रोगका आधारमा हुने विभेद अन्त्यतर्फ ठूलो कदम
नेपालमा अझै पनि कुष्ठरोगलाई लिएर सामाजिक डर, अपमान र बहिष्कारको अवस्था पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन। धेरै मानिस उपचारपछि निको भए पनि समाजमा खुलेर बाँच्न हिच्किचाउँछन्।
यो निर्णयले “कुष्ठरोगी पनि समान अधिकार भएका नागरिक हुन्” भन्ने सन्देश कानुनी रूपमा स्थापित गरेको छ।
२. विवाह व्यक्तिगत अधिकार हो भन्ने मान्यता बलियो
विवाह गर्ने वा नगर्ने निर्णय व्यक्तिको स्वतन्त्र अधिकार हो। अदालतले स्वास्थ्य अवस्थालाई आधार बनाएर कसैलाई विवाहबाट वञ्चित गर्नु मानवअधिकारविपरीत हुने स्पष्ट गरेको छ।
यसले भविष्यमा अन्य स्वास्थ्य अवस्था वा अपांगताका आधारमा हुने विभेदकारी कानुन पुनरावलोकन गर्न मार्ग खोल्न सक्छ।
३. सामाजिक सोच परिवर्तनमा सहयोग
नेपालमा कुष्ठरोगबारे धेरै भ्रम अझै कायम छन्। कतिपयले यसलाई “दैवी श्राप” वा “वंशानुगत अभिशाप” जस्तो गलत रूपमा बुझ्ने गरेका छन्।
अदालतको निर्णयले वैज्ञानिक सोच र मानव सम्मानलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले उपचार खोज्न डराउने व्यक्तिहरूलाई पनि सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ।
४. मानवअधिकार र संविधानको जित
यो फैसला केवल कुष्ठरोगसम्बन्धी विषय मात्र होइन; यो नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता र मानव सम्मानको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि हो।
कानुनले नागरिकलाई सुरक्षा दिनुपर्छ, विभेद होइन भन्ने सिद्धान्तलाई अदालतले पुनः स्थापित गरेको छ।
चुनौती अझै बाँकी
कानुनी व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन हुन समय लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। ग्रामीण क्षेत्र र अशिक्षित समुदायमा अझै पनि कुष्ठरोगप्रति डर र भेदभाव देखिन्छ।
त्यसैले अब आवश्यक छः
- स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि,
- विद्यालय तहदेखि वैज्ञानिक शिक्षा,
- उपचारमा सहज पहुँच,
- तथा प्रभावित व्यक्तिहरूको सामाजिक पुनर्स्थापना।
निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालतको यो फैसला नेपालमा मानवअधिकार, समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा आएको महत्वपूर्ण निर्णय हो। रोगका आधारमा कसैको प्रेम, विवाह वा सम्मान खोस्न नमिल्ने स्पष्ट सन्देश यसले दिएको छ।
कुष्ठरोग उपचारयोग्य रोग हो, तर विभेद र अज्ञानता अझै समाजको ठूलो रोग बनेको छ।
अब कानुनले बाटो देखाएको छ—समाजले पनि सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको छ।